प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Crop Insurance
किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट-रोग और फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा। किसान का प्रीमियम: खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक 5%। क्लेम DBT से बैंक खाते में।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
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आवेदन से जुड़े गाइड
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का विवरण
योजना का क्षेत्र: केंद्रीय योजना — लागू क्षेत्र और स्थानीय प्रक्रिया योजना के नियमों के अनुसार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की फसल बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, चक्रवात), कीट-रोग और अन्य कारणों से फसल नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना में किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है — खरीफ फसलों पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर 5%। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार 50:50 अनुपात में वहन करती हैं।
2020 से सभी किसानों (ऋणी किसानों सहित) के लिए नामांकन स्वैच्छिक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ
व्यापक फसल बीमा कवर
- बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात तक का कवरेज।
- प्राकृतिक आपदा (सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि) से फसल नुकसान पर भुगतान।
- कीट-रोग से होने वाले नुकसान पर भी कवर।
- स्थानीय आपदाओं (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव) पर अलग से कवरेज।
- कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में रखी फसल को चक्रवात/बेमौसम बारिश से नुकसान पर कवर।
किसान का प्रीमियम
- खरीफ फसलें: बीमित राशि का 2%।
- रबी फसलें: बीमित राशि का 1.5%।
- वाणिज्यिक/बागवानी फसलें: बीमित राशि का 5%।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- सभी किसान पात्र हैं — भूमि मालिक, बटाईदार और किरायेदार किसान।
- ऋणी (लोन लेने वाले) और गैर-ऋणी दोनों किसान स्वैच्छिक रूप से नामांकन करा सकते हैं।
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान।
- आधार नंबर और भूमि रिकॉर्ड आवश्यक।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- गैर-अधिसूचित फसलें या गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में खेती करने वाले किसान।
- जानबूझकर नुकसान पहुँचाने या लापरवाही के मामले।
- युद्ध, परमाणु जोखिम से नुकसान।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
फसल नुकसान की सूचना कब तक देनी होगी? ▾
फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर सूचना दें। Crop Insurance App, CSC या बीमा कंपनी/कृषि विभाग से संपर्क करें।
क्लेम का पैसा कैसे मिलता है? ▾
क्लेम राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा होती है।
क्या बटाईदार/किरायेदार किसान पात्र हैं? ▾
हाँ, बटाईदार और किरायेदार किसान भी पात्र हैं। उन्हें भूमि मालिक के साथ अनुबंध/सहमति दस्तावेज़ जमा करना होगा।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/pm-fasal-bimaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार
- आधिकारिक स्रोत: pmfby.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
pmfby.gov.in से सत्यापित। 2020 से सभी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक। फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी आवश्यक। क्लेम DBT से आधार-लिंक बैंक खाते में।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) — विभागीय स्रोत ↗
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
pmfby.gov.in से सत्यापित। 2020 से सभी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक। फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी आवश्यक। क्लेम DBT से आधार-लिंक बैंक खाते में।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।