मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना)
Mukhyamantri Mazdoor Suraksha Yojana (Now Sambal Yojana)
भूमिहीन कृषि मजदूरों को बीमारी, प्रसूति (Maternity), विवाह और मृत्यु जैसी स्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की योजना (अब मुख्य रूप से जन कल्याण संबल योजना में विलय)।
विस्तृत योजना गाइड उपलब्ध है। आवेदन से पहले वर्तमान लाभ, पात्रता और अंतिम तारीख विभाग की वेबसाइट पर जाँचें।
योजना एक नज़र में
इस योजना से जुड़े रास्ते
संबंधित योजनाएं
आवेदन से जुड़े गाइड
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) का विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना विशेष रूप से उन भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के लिए शुरू की गई थी जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और जिनका भविष्य सुरक्षित नहीं है।
वर्तमान में, असंगठित मज़दूरों (कृषि मज़दूर, रेहड़ी वाले, घरेलू कामगार) की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं को "संबल योजना (Sambal Yojana)" में समाहित कर दिया गया है। इसके तहत मज़दूर परिवार को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) के लाभ
योजना (संबल के अंतर्गत) के मुख्य लाभ
- प्रसूति सहायता (Maternity Benefit): मज़दूर परिवार की महिला को प्रसव (Delivery) के समय 6 सप्ताह की न्यूनतम मज़दूरी के बराबर राशि और पति को 15 दिन का पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) भत्ता दिया जाता है।
- शिक्षा और विवाह: मज़दूरों के बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा और मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।
- मृत्यु/अपंगता सहायता: सामान्य मृत्यु होने पर ₹2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख, और स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख की सहायता राशि परिवार को मिलती है (अंत्येष्टि के लिए ₹5000 अलग से)।
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) की पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी और असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) का मज़दूर होना चाहिए।
- मज़दूर की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 1 हेक्टेयर (लगभग 2.5 एकड़) से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और वह आयकर दाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) के अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
- सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, या जिनका PF/ESIC कटता है (संगठित क्षेत्र के कर्मचारी), वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- यदि मज़दूर के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो कार्ड निरस्त किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) की आवेदन प्रक्रिया
ट्रेंडिंग योजनाएं
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) के अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मेरा पुराना मज़दूर सुरक्षा कार्ड अब भी काम करेगा? ▾
सरकार ने पुराने सभी कार्डों का डेटा संबल पोर्टल (Sambal Portal) पर माइग्रेट कर दिया है। आपको ऑनलाइन अपना नया ई-संबल कार्ड जनरेट कर लेना चाहिए।
प्रसूति सहायता का पैसा कैसे मिलता है? ▾
प्रसव सरकारी अस्पताल में होने पर, अस्पताल द्वारा या पंचायत सचिव के माध्यम से आवेदन करने पर पैसा सीधे महिला के बैंक खाते में आता है।
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https://www.sarkariyojanasetu.com/yojna/mukhyamantri-mazdoor-suraksha-yojanaस्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: श्रम विभाग, मध्य प्रदेश (संबल पोर्टल)
- आधिकारिक स्रोत: sambal.mp.gov.in
अंतिम स्वतंत्र संपादकीय समीक्षा: सत्यापन आवश्यक
इस योजना की पूरी जानकारी का वर्तमान आधिकारिक दिशानिर्देश से स्वतंत्र सत्यापन बाकी है। सत्यापन पूरा होने तक इस पेज को मसौदा मानें।
यह योजना अब मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी "मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना" के तहत संचालित की जाती है।
जानकारी में गलती बताएं या सुधार भेजें
- मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) — विभागीय स्रोत ↗
श्रम विभाग, मध्य प्रदेश (संबल पोर्टल) · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
यह योजना अब मुख्य रूप से मध्य प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी "मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना" के तहत संचालित की जाती है।
Sarkari Yojana एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
दस्तावेज़ और आवेदन की तैयारी
ये सामान्य जानकारी के गाइड हैं। आवश्यक दस्तावेज़ योजना के वर्तमान आधिकारिक नियमों से मिलाएँ।
प्रतिपुष्टि
मुख्यमंत्री मज़दूर सुरक्षा योजना (अब संबल योजना) की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।