मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
विवरण
योजना का क्षेत्र: मध्य प्रदेश
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं को 8वीं और 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कराने हेतु प्रोत्साहन।
लाभ
- कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश लेने पर ₹1,000 एवं कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर ₹2,000 की नकद प्रोत्साहन राशि
पात्रता
इन शर्तों को साथ पढ़ें। केवल एक शर्त पूरी होने से आवेदन मंजूर होना तय नहीं है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक स्रोत से पूरी पात्रता सूची की समीक्षा अभी बाकी है।
अपवाद
कौन पात्र नहीं है और किन बातों की जाँच चाहिए?
सत्यापन आवश्यक: आधिकारिक दिशानिर्देश में दी गई अपात्रता और अपवाद की शर्तें अभी दर्ज नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
सत्यापन आवश्यक: वर्तमान आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज़
वर्तमान सरकारी प्रपत्र से मिलाएँ कि आपके मामले में कौन-सा दस्तावेज़ लागू है। किसी खास श्रेणी के लिए माँगा गया प्रमाण हर आवेदक के लिए जरूरी नहीं होता।
- 🪪 छात्रा का आधार कार्ड
- 📋 समग्र ID
- 📜 SC/ST जाति प्रमाण पत्र
- 🎓 पूर्व कक्षा (8वीं या 10वीं) उत्तीर्ण अंकसूची
- 🏦 छात्रा का स्वयं का बैंक खाता
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
इस योजना के लिए स्रोत-समर्थित सवाल-जवाब की समीक्षा अभी बाकी है।
स्रोत और संदर्भ
- नोडल विभाग: जनजातीय कार्य विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
- आधिकारिक स्रोत: educationportal.mp.gov.in
इस लेख का अंतिम स्वतंत्र सत्यापन: सत्यापन आवश्यक
आदिम जाति कल्याण विभाग MP द्वारा बालिका साक्षरता दर बढ़ाने हेतु।
- मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना — विभागीय स्रोत ↗
जनजातीय कार्य विभाग / स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश · संबंधित भाग: उपलब्ध योजना रिकॉर्ड
इस संपादन में स्रोत की नई स्वतंत्र जाँच बाकी है।
आदिम जाति कल्याण विभाग MP द्वारा बालिका साक्षरता दर बढ़ाने हेतु।
सरकारी योजना सेतु एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रतिपुष्टि
मध्य प्रदेश कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की जानकारी में कोई गलती दिखी? नीचे विषय चुनें और बताएँ कि किस बात में सुधार चाहिए। नया सरकारी आदेश या स्रोत मिला हो तो उसका लिंक भी लिख सकते हैं।
यह फॉर्म इस वेबसाइट की जानकारी में सुधार के लिए है। इससे सरकारी आवेदन या विभागीय शिकायत दर्ज नहीं होती। आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP न लिखें।